बजट में एअर इंडिया को मिले 1,800 करोड़ रु
वित्त
वर्ष 2017-18 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सार्वजनिक
क्षेत्र की विमानन कंपनी एअर इंडिया को 1,800 करोड़ रु आवंटित करने की घोषणा
की. वित्त वर्ष 2016-17 के बजट में एअर इंडिया को 1,713 करोड़ रु आवंटित
किए गए थे. सरकार ने एअर इंडिया को 30,231 करोड़ के वित्तीय राहत पैकेज के
तहत यह आवंटन किया है.
अब इस समाचार से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं :
Q1. सार्वजनिक
क्षेत्र की विमानन कंपनी एअर इंडिया को वित्त वर्ष 2016-17 के 1,713 करोड़
रु के मुकाबले, वित्त वर्ष 2017-18 में कितनी राशि आवंटित की गई है ?
Ans1. 1,800 करोड़ रु
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वरिष्ठ नागरिकों के लिए जारी किए जाएंगे आधार आधारित स्मार्ट कार्ड
वरिष्ठ नागरिकों के लिए जारी किए जाएंगे आधार आधारित स्मार्ट कार्ड
वित्त
मंत्री अरुण जेटली ने 1 फरवरी 2017 को केंद्रीय बजट 2017-18 पेश करते हुए
बताया कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार आधारित स्मार्ट कार्ड जारी किए
जाएंगे जिनमें उनके सेहत से जुड़ी जानकारियां होंगी. अनुसूचित जातियों के
लिए आवंटन 35% बढ़ाया गया है जबकि अनुसूचित जनजातियों के लिए 31,920 करोड़ रु
और अल्पसंख्यक विभाग के लिए 4,195 करोड़ रु का आवंटन किया गया है.
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एप्पल भारत में शुरू करेगा उत्पादन
एप्पल भारत में शुरू करेगा उत्पादन
तकनीकी
दिग्गज एप्पल (Apple) ने कर्नाटक के बेंगलुरु में एक उत्पादन संयंत्र की
स्थापना के लिए कर्नाटक सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं.
कर्नाटक सरकार ने कहा, "एप्पल का बेंगलुरु में उत्पादन शुरू करने का निर्णय
विदेशी निवेश के लिए सबसे पसंदीदा गंतव्य के रूप में बेंगलुरु की
प्रतिष्ठा बढ़ाएगा. भारतीय बाजार में एप्पल का उत्पादन अप्रैल तक शुरू होने
की उम्मीद है.
अब इस समाचार से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं :
Q1. उस तकनीकी दिग्गज कंपनी का नाम बताइये, जिसने हाल ही में बेंगलुरु में एक उत्पादन संयंत्र की स्थापना के लिए कर्नाटक सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं ?
Ans1. एप्पल
Q1. उस तकनीकी दिग्गज कंपनी का नाम बताइये, जिसने हाल ही में बेंगलुरु में एक उत्पादन संयंत्र की स्थापना के लिए कर्नाटक सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं ?
Ans1. एप्पल
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लक्ष्य सेन विश्व के नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन खिलाड़ी बने
लक्ष्य सेन विश्व के नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन खिलाड़ी बने
हाल
ही में विश्व बैडमिंटन महासंघ (BWF) की ताजा जारी रैंकिंग के अनुसार, भारत
के लक्ष्य सेन विश्व के नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन खिलाड़ी बन गये हैं. भारतीय
बैडमिंटन के भविष्य के स्टार के रूप में देखे जा रहे लक्ष्य, चीन के
तायपेई के चिया हाओ ली को हराकर शीर्ष स्थान पर पहुंचे हैं.
लक्ष्य
ने सीजन में खेले गए 8 टूर्नामेंटों में कुल 16,903 अंक हासिल किये हैं.
चिया हाओ जो दूसरे स्थान पर हैं, उन्होंने 16,091 अंक हासिल किये. 15 साल
के शटलर लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह स्थान प्राप्त करने वाले
उत्तराखंड के पहले व्यक्ति बन गये हैं. भारतीय बैडमिंटन के भविष्य के स्टार
के रूप में देखे जा रहे लक्ष्य, चीन के तायपेई के चिया हाओ ली को हराकर
शीर्ष स्थान पर पहुंचे हैं.
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सैमसंग को पीछे छोड़ एप्पल बनी दुनिया की शीर्ष स्मार्टफोन विक्रेता
सैमसंग को पीछे छोड़ एप्पल बनी दुनिया की शीर्ष स्मार्टफोन विक्रेता
अमेरिकी
फोन निर्माता कंपनी एप्पल, दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग को पीछे छोड़कर 5
वर्षों में पहली बार दुनिया की शीर्ष स्मार्टफोन विक्रेता बन गई. एप्पल ने
वित्तीय वर्ष 2017 की पहली तिमाही (1अक्टूबर 2016 - 31दिसंबर 2016) समाप्त
होने तक 7.8 करोड़ आईफोन बेचे, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 7.4 करोड़ थी.
कंपनी का अब तक किसी भी तिमाही का सर्वाधिक राजस्व 5296 अरब रु रहा.
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आय कर रिटर्न देरी से दाखिल करने पर 10,000 रु का जुर्माना
आय कर रिटर्न देरी से दाखिल करने पर 10,000 रु का जुर्माना
बजट 2017-18 पेश करते हुए, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने छोटे करदाताओं के लिए कर प्रक्रिया सरल कर दी है, हालाँकि
इसके साथ ही देरी से आय कर रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए बजट में शुल्क
का प्रस्ताव किया गया है. यदि आय कर रिटर्न नियत तारीख के बाद लेकिन
निर्धारण वर्ष के 31 दिसम्बर या उससे पहले प्रस्तुत किया जाता है तो 5000
रु का जुर्माना लगेगा. अन्य मामलों में, 10,000 रु का जुर्माना लगाया जाएगा.
यद्यपि, उस मामले में जहाँ कुल आय 5 लाख रु की सीमा पार नहीं करती, उसके लिए बजट में प्रस्ताव किया गया है कि जुर्माने की कुल राशि 1,000 रु से ज्यादा न हो.
बजट 2016-17 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के आवंटन में 26% की वृद्धि
इस
वर्ष के बजट में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के आवंटन में 26 प्रतिशत की
वृद्धि हुई है और पिछले वर्ष के 17,640 करोड़ रु की तुलना में इस वर्ष उसे
22,095 करोड़ रु मिलेंगे. 'इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना' में
2016-17 के 634 करोड़ रु के मुकाबले इस वर्ष 2700 करोड़ रु के साथ 4 फीसदी
उछाल देखा गया है. इस योजना के अनुसार, संस्थागत प्रसव और टीकाकरण के लिए
महिलाओं को 6,000 रु उपलब्ध कराए जायेंगे.
अब इस समाचार से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं :
Q1. 'इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना' में 2016-17 के 634 करोड़ रु के मुकाबले 4 फीसदी उछाल के साथ इस वर्ष कितनी राशि आवंटित की गई है ?
Ans1. 2700 करोड़ रु
Q1. 'इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना' में 2016-17 के 634 करोड़ रु के मुकाबले 4 फीसदी उछाल के साथ इस वर्ष कितनी राशि आवंटित की गई है ?
Ans1. 2700 करोड़ रु
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2017-18 में भारत की जीडीपी 7.1% रहने की उम्मीद: एचएसबीसी
2017-18 में भारत की जीडीपी 7.1% रहने की उम्मीद: एचएसबीसी
एचएसबीसी
की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2017-18 में भारत की जीडीपी वृद्धि 7.1 प्रतिशत
के आस पास रहने की उम्मीद है क्योंकि देश का पर्याप्त पुनर्मौद्रिकरण
(remonetized) हो गया है और बजट में दी गयी योजनाओं इसमें सहायक भूमिका
निभाएंगी.
वृद्धि संख्याओं में बढ़ोतरी
मुख्यतः पुनर्मौद्रिकरण (remonetized) से निर्धारित होगी जो अप्रैल अंत तक
पूरा हो जाने की उम्मीद है, और इसलिए यह, देश में उपभोग स्तर को बढ़ाएगा और
इसे पुनः विमुद्रीकरण से पूर्व के स्तर पर ले आएगा. इस वर्ष की 7.1 प्रतिशत
का वृद्धि अनुमान 2016-17 के 6.3 प्रतिशत से अधिक है.
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सरकार विनिवेश से जुटाएगी ₹72,500 करोड़, लाएगी आईआरसीटीसी का आईपीओ
सरकार विनिवेश से जुटाएगी ₹72,500 करोड़, लाएगी आईआरसीटीसी का आईपीओ
2017-18
के बजट में सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से 72,500 करोड़ रु जुटाने का
लक्ष्य रखा गया है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि रेलवे की तीन बड़ी
कंपनियों आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन (आईआरएफसी) और
इरकॉन का आईपीओ लाया जाएगा. वहीं, विनिवेश विभाग का नाम बदलकर "डिपार्टमेंट
ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट" किया गया है.
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गूगल ने बनाया अप्रवासियों के लिए सबसे बड़ा चैरिटी फंड
गूगल ने बनाया अप्रवासियों के लिए सबसे बड़ा चैरिटी फंड
गूगल
ने अप्रवासियों के लिए अभी तक का अपना सबसे बड़ा 27 करोड़ रु का चैरिटी
फंड बनाया है. शरणार्थियों और अप्रवासियों के लिए काम कर रहे 4 संगठनों को
यह राशि दी जाएगी. फंड की आधी राशि गूगल और आधी राशि उसके कर्मचारी देंगे.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शरणार्थियों पर दिए फैसले के बाद
यह कदम उठाया गया है.
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