Daily GK Update 4th February, 2017 For All The Upcoming Exams

स्नूकर चैंपियन पंकज आडवाणी ने अपने नाम किया 29वां राष्ट्रीय खिताब

क्यूइस्ट पंकज आडवाणी ने 02 फरवरी 2017 को राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप जीतकर 29वां राष्ट्रीय खिताब अपने नाम कर लिया. इस जीत के साथ पंकज एकमात्र भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए, जिनके पास एक समय में स्नूकर और बिलियर्ड्स के सभी राष्ट्रीय खिताब हैं. पंकज स्नूकर और बिलियर्ड्स के सभी विश्व खिताब जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी भी हैं.

अब इस समाचार से सम संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं :

Q1. उस खिलाड़ी का नाम बताइये, जिनके पास एक समय में स्नूकर और बिलियर्ड्स के सभी राष्ट्रीय खिताब हैं और ऐसा करने वाले वो एकमात्र भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं ?

Ans1. क्यूइस्ट पंकज आडवाणी

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‘बहुत देर’ से दिए जाने के कारण उस्ताद इमरत खान ने ठुकराया पद्मश्री

सितार एवं सुरबहार वादक उस्ताद इमरत खान (82) ने ‘बहुत देर’ से दिए जाने के कारण देश के चौथे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री को ठुकरा दिया है. उनके अनुसार यह उनकी विश्वव्यापी शोहरत और योगदान के अनुरूप नहीं है.

उन्होंने कहा "भारत सरकार ने 82 साल की उम्र में मेरी जिंदगी के आखिरी लम्हों में मुझे पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना है. जहां, मैं इस कदम के पीछे की अच्छी मंशा स्वीकार करता हूं, बिना किसी पूर्वग्रह पाले मेरे इसपर मिश्रित विचार हैं. यह शायद कई दशक बाद आया है. मेरे जूनियर पद्मभूषण पा चुके हैं."

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नोटबंदी के बाद डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में खर्च हुए 94 करोड़ रु

सरकार ने गुरुवार को बताया कि नोटबंदी के बाद डिजिटल भुगतान और लेस-कैश अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए करीब 94 करोड़ रु खर्च किए गए. सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि इस रकम में से 9 नवंबर से 25 जनवरी के बीच विज्ञापनों के लिए विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय ने 15 करोड़ रु का भुगतान किया.

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एनएसई ने विक्रम लिमये को एमडी नियुक्त किया

एनएसई (नैशनल स्टॉक एक्सचेंज) इंडिया ने विक्रम लिमये को नया एमडी व सीईओ नियुक्त किया है. लिमये अभी आईडीएफसी के एमडी व सीईओ हैं और वे एनएसई में चित्रा रामकृष्णन की जगह लेंगे, जिन्होंने पिछले महीने इस्तीफा दे दिया था.

लिमये को एक चार सदस्सीय खोज एवं चयन पैनल द्वारा चुना गया जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा, पूर्व आरबीआई डिप्टी गवर्नर उषा थोराट और एनएसई के दो स्वतंत्र निदेशक मोहनदास पई एवं दिनेश कनबर थे. पिछले सप्ताह लिमये को उच्चतम न्यायालय द्वारा बीसीसीआई के चार सदस्सीय पैनल का भी सदस्य नियुक्त किया गया है जो इस सर्वोच्च खेल संस्था का संचालन करेगी. गौरतलब है कि एनएसई जल्द ही आईपीओ लाने वाली है, जिससे वह 10,000 करोड़ रु तक जुटा सकती है.

अब इस समाचार से सम संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं :
Q1. हाल ही में, चार सदस्सीय खोज एवं चयन पैनल द्वारा किसे नैशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का नया एमडी व सीईओ नियुक्त किया गया है ?
Ans1. विक्रम लिमये

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पूर्व सीबीआई प्रमुख जोगिन्दर सिंह का निधन

पूर्व सीबीआई प्रमुख जोगिन्दर सिंह, जिन्होंने बोफोर्स घोटाला और बिहार के चारा घोटाला समेत विभिन्न हाई-प्रोफाइल मामलों की जाँच का नेतृत्व किया था, का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया.

उन्होंने 04 फरवरी 2017 को लंबी बीमारी के बाद अंतिम सांस ली. कर्नाटक कैडर के 1961 बैच के आईपीएस अधिकारी को प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के काल में इस प्रमुख जांच एजेंसी का निदेशक नियुक्त किया गया था

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रेल संग्रहालय ने 40वीं वर्षगांठ मनाई

नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रेल संग्रहालय ने 01 फरवरी 2017 को अपनी 40वीं वर्षगांठ मनाई. रेल संग्रहालय में बड़ी रेल प्रदर्शनियों का विशाल संग्रह है जो आगंतुकों को टॉय ट्रेन की सवारी की पेशकश करता है. इसके आकर्षणों में इंदौर के महाराजा और मैसूर की फेरी क्वीन के साथ, सबसे पुराना और अब तक चलने वाला भाप का इंजन है.

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संजीव सान्याल प्रधान आर्थिक सलाहकार नियुक्त

ड्यूश बैंक (Deutsche Bank) के पूर्व ग्लोबल स्ट्रेटजिस्ट और प्रबंध निदेशक संजीव सान्याल भारत सरकार के प्रधान आर्थिक सलाहकार नियुक्त किये गए हैं. कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कॉन्ट्रैक्ट आधार पर तीन साल के लिए उनकी नियुक्ति को अपनी मंजूरी दी. सान्याल आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत काम करेंगे.

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40 लाख रु में बेची गई थी विश्व की सबसे महंगी साड़ी

विश्व की सबसे महंगी रेशम की साड़ी को चेन्नई सिल्क से बनाया गया था और इसे जनवरी 2008 में करीब 40 लाख रु में बेचा गया. इसमें भारतीय कलाकार राजा रवि वर्मा की बनाई 11 तस्वीरें बनी थी और इसे तैयार करने में करीब 4,760 घंटे लगे. हीरा, सोना और अन्य रत्न जड़ित इस साड़ी का वज़न करीब 8 किलो था

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एक्सॉन मोबिल के पूर्व अध्यक्ष टिलरसन बने अमेरिका के विदेश मंत्री

तेल और गैस के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी एक्सॉन मोबिल के पूर्व अध्यक्ष रेक्स टिलरसन अमेरिका के नए विदेश मंत्री बन गए हैं. सीनेट में उनके समर्थन में 56 वोट पड़े. टिलरसन ने इससे पहले किसी राजनीतिक पद पर काम नहीं किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, टिलरसन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी माने जाते हैं.

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2016 में भारत में सबसे ज़्यादा बढ़े घरेलू हवाई यात्रीः आईएटीए

अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (आईएटीए) के मुताबिक, 2016 में दुनियाभर में घरेलू हवाई यात्रा की मांग में भारत 23.3% की बढ़ोतरी के साथ लगातार दूसरे साल सबसे आगे रहा. दूसरे स्थान पर रहे चीन में घरेलू यात्रियों की संख्या भारत से आधी बढ़ी. बतौर आईएटीए, ब्राज़ील के अलावा सभी बड़े बाज़ारों में वृद्धि हुई लेकिन भारत-चीन इसमें सबसे आगे रहे.

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ड ब्रॉडबैंड के लिए 10,000 करोड़ रु किए आवंटित

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 01 फरवरी 2017 को बजट पेश करते हुए वित्तीय वर्ष 2017-2018 के अंत तक 1.5 लाख ग्राम पंचायतों में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा के लिए 'भारत नेट प्रोजेक्ट' को 10,000 करोड़ रु आवंटित करने की घोषणा की. बतौर जेटली, ऑप्टिकल फाइबर 1.55 लाख किलोमीटर तक बिछाई जा चुकी है. उन्होंने टेलीमेडिसिन और शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 'डिजी गांव' लॉन्च करने की बात भी कही.

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दैनिक समसामयिकी

04 February 2017(Saturday)

1.अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए

• परीक्षण को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी को ईरान की तरफ से खारिज किए जाने के बाद अमेरिका ने आज दो दर्जन से अधिक ईरानी इकाइयों पर प्रतिबंध लगा दिए। प्रतिबंधों का एलान उस वक्त किया गया है जब एक दिन पहले ट्रंप ने कथित अस्थिरकारी व्यवहार और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2231 का कथित तौर पर उल्लंघन करते हुए बैलेस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने पर ईरान को चेतावनी दी थी।
• ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ईरान ने पहली बार बैलेस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तेहरान का कहना है कि उसकी मिसाइलें संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों का उल्लंघन नहीं हैं क्योंकि वे सिर्फ रक्षा उद्देश्यों के लिए हैं तथा उनको परमाणु हथियार ले जाने के सक्षम नहीं बनाया गया है।
• खबरों के अनुसार ईरान के मिसाइल परीक्षण तेहरान से करीब 225 किलोमीटर पूर्व सेमनान इलाके में किया गया। इस मिसाइल की मारक क्षमता 600 मील है। अमेरिकी वित्त विभाग ने एक बयान में कहा कि ईरान की कई ऐसे इकाइयों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाए हैं जो ईरान के बैलेस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए प्रौद्योगिकी एवं सामग्री हासिल करने में सहयोग देने तथा ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर-कुद्स फोर्स को मदद देने में शामिल हैं।
• वित्त विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय के कार्यकारी निदेशक जॉन ई स्मिथ ने कहा, आतंकवाद को ईरान के निरंतर सहयोग और इसके बैलेस्टिक मिसाइल कार्यक्र म के विकास ने क्षेत्र, दुनिया भर में हमारे साझेदारों और अमेरिका के लिए खतरा पैदा किया है।
• उधर, ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने अमेरिकी चेतावनी का हवाला देते हुए कहा कि खतरों का सामना करने के बावजूद उनका देश कभी युद्ध नहीं छेड़ेगा।

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2. अमेरिका में धार्मिक आजादी भी खतरे में!

• ट्रंप प्रशासन की एक अन्य विवादास्पद शासकीय आदेश जारी करने की योजना है जिसमें धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति अथवा संगठन को सेवा, रोजगार तथा अन्य लाभों से वंचित किया जा सकता है।
• ‘‘वॉल स्ट्रीट जरनल’ की एक रिपोर्ट के अनुसार ‘‘इस्टैब्लिशिंग ए गवम्रेट-वाइड इनीशिएटिव टू रिस्पेक्ट रिलीजियस फ्रीडम’ नामक आदेश के मसौदे में उन प्रस्तावों को शामिल किया गया है जिनकी रूढ़िवादी ईसाई लंबे समय से मांग कर रहे थे।
• रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर इस तरह के किसी आदेश पर हस्ताक्षर हो जाते हैं तो ट्रंप धार्मिक आजादी, समलैंगिग अधिकारों और प्रजनन के अधिकार जैसे संवेदनशील मामलों के विवाद में फंस सकते हैं जिन पर वर्षो से विभिन्न राज्यों और अदालतों में मंथन हुआ है।
• ‘‘वॉशिंगटन पोस्ट’ में भी ऐसी ही एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसमें कहा गया है कि यह मसौदा आदेश धर्म के आधार पर लोगों और संगठनों को सेवाएं देने, रोजगार तथा अन्य लाभों से व्यापक रूप से वांचित कर सकता है। हालांकि व्हाइटहाउस के प्रेस सचिव सीन स्पाइसर ने कहा है कि प्रशासन की इस मुद्दे पर कोई निर्देश जारी करने की कोई योजना नहीं है।
• उन्होंने कहा,‘‘फिलहाल ऐसा कोई शासकीय आदेश नहीं है जो कि आधिकारिक हो। हम यह कहते हैं कि इस मोर्चे पर कुछ भी नया नहीं हैं।’ स्पाइसर ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा,‘‘जबतक राष्ट्रपति अपना मन नहीं बना लेते और प्रतिक्रि या नहीं देते और निर्णय नहीं दे देते कि यही अंतिम है, तब तक घोषणा करने के लिए कुछ भी नहीं है।
• उन्होंने कहा,‘‘इस देश में हमें किसी भी धर्म को मानने की आजादी है, और मुझे लगता है कि लोगों को बिना किसी भय के अपने धर्म को मानना चाहिए।’

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3. राज्यसभा में पेश किए गए राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण प्राधिकरण बिल : महिलाओं की विवाह आयु बढ़ाकर 21 वर्ष किये जाने की सिफारिश

• महिलाओं की विवाह आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने तथा राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण प्राधिकरण वाले विधेयक सहित कुल सात निजी विधेयक शुक्रवार को राज्यसभा में पेश किए गए।
• उच्च सदन में शुक्रवार को भोजनावकाश के बाद तृणमूल कांग्रेस के विवेक गुप्ता ने जनसंख्या स्थिरीकरण विधेयक पेश किया। इसमें महिलाओं की न्यूनतम विवाह आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने, दो बच्चों के मानक तथा बच्चों के बीच आयु में पर्याप्त अंतर रखने को प्रोत्साहन देने की योजनाओं की देखरेख के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
•  विधेयक में दत्तक ग्रहण को प्रोत्साहन देने, ग्रामों में मनोरंजन केंद्रों की स्थापना करने, किसी परिवार के लिए संतान पैदा करने के कुछ न्यूनतम मानक बनाने आदि के उपबंध भी किए गए हैं। गुप्ता ने लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक 2017 अनुच्छेद 27 क और 371 ट का अंतस्थापन भी पेश किए।
• उच्च सदन में तृणमूल कांग्रेस के सुखेन्दु शेखर राय, कांग्रेस के मोहम्मद अली खान एवं के वीपी रामचन्द्र राव ने विभिन्न प्रावधानों के साथ संविधान में संशोधन के लिए अपने एक-एक निजी विधेयक पेश किए। सपा के संजय सेठ ने यथोचित अवासन का अधिकार विधेयक नामक अपना निजी विधेयक पेश किया। गैर सरकारी कामकाज के दौरान कांग्रेस के जयराम रमेश ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए आसन से तीन बिंदुओं पर व्यवस्था मांगी।
• पहला, राज्यसभा में लाया गया कोई निजी विधेयक, वित्तीय मामलों की श्रेणी ए का है कि नहीं, यह कैसे तय होगा। दूसरा, इस मामले में क्या कानून मंत्रालय की राय ली जा सकती है। तीसरा, क्या कोई निजी विधेयक वित्तीय मामलों की श्रेणी ए का है कि नहीं, यह तय करते समय क्या लोकसभा महासचिव की राय मानी जानी चाहिए, क्योंकि इसमें उच्च सदन की स्वायतत्ता जुड़ी हुई है।
• रमेश ने कहा कि आसन की ओर से इन तीनों मु्द्दों पर स्पष्टीकरण इसलिए आवश्यक है, क्योंकि यह सदन में लाए जाने वाले सभी निजी विधेयकों से जुड़ा प्रश्न है। इस पर उपसभापति पीजे कुरियन ने कहा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बारे में संविधान में बहुत स्पष्ट है।

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4. तीन सार्वजनिक उपक्रम को बेचने की तैयारी : सरकार की चार अन्य उपक्रमों का विलय करने की योजना

• सरकार तीन सार्वजनिक उपक्र मों (पीएसयू) भारत पंप एंड कंप्रैसर्स, ब्रिज एंड रूफ कंपनी और हिंदुस्तान फ्लूरोकार्बन्स में रणनीतिक बिक्री प्रक्रि या से अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। इसके साथ ही चार सार्वजनिक उपक्रमों के विलय की योजना है।
• वित्त वर्ष 2017-18 के बजट प्रस्तावों के तहत चार अन्य सरकारी उपक्र मों हिंदुस्तान प्रीफैब, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, एचएससीसी इंडिया लि. और नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन का इनकी तरह के ही केंद्रीय उपक्र मों में करना चाहती है।
• भारत पंप एंड कंप्रैसर्स में सरकार की शत-प्रतिशत हिस्सेदारी और उसका प्रबंधकीय नियंतण्रचुनिंदा खरीदार को सौंपने की योजना है। इलाहाबाद स्थित इस पीएसयू की रणनीतिक बिक्री मंजूरी कैबिनेट दे चुका है।
• इसी तरह ब्रिज एंड रूफ कंपनी में सरकार की 99.53 फीसद हिस्सेदारी की रणनीतिक बिक्री करने की योजना है। निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग इस बारे में निवेश बैंकर और सलाहकार तलाश कर रहा है।

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5. सातवीं कक्षा से लागू होगा तीन भाषा फार्मूला

• स्कूलों में तीन भाषा फ़ॉर्मूले  के तहत छात्रों को पहले से पढ़ रहे विषय को नहीं छोड़ना होगा। इस फ़ॉर्मूले के तहत भारतीय भाषाओं की अनिवार्यता को सातवीं कक्षा से ही लागू किया जाएगा। इसके बाद की कक्षा के छात्र पहले से पढ़ रहे विषयों को दसवीं तक पढ़ सकेंगे। इसी तरह संस्कृत पढ़ने की भी अनिवार्यता नहीं होगी।
• केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रलय के सूत्र कहते हैं कि तीन भाषा फामरूले को अगले सत्र से लागू करने पर तो सरकार दृढ़संकल्प है ही, लेकिन यह भी ध्यान रखने को कहा गया है कि इससे छात्रों को कोई समस्या नहीं हो।
• ऐसे में सीबीएसई (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) के तहत आने वाले स्कूलों में फ्रेंच या जर्मन आदि विषयों को पहले से पढ़ रहे छात्र अब दसवीं तक उसकी पढ़ाई कर सकेंगे। इससे स्कूलों को नए विषयों के अध्यापक तलाशने और रखने के लिए भी समय मिल सकेगा।
• दसवीं तक तीन भाषा का फामरूला अनिवार्य होगा, लेकिन इसके तहत संस्कृत अनिवार्य नहीं होगी। इसकी जगह कोई छात्र चाहे तो अपनी क्षेत्रीय भाषा भी चुन सकता है।
• संविधान की आठवीं अनुसूची के तहत शामिल सभी भाषाओं को इसके तहत शामिल किया गया है। इसके बाद भी अगर कोई छात्र फ्रेंच या जर्मन आदि विदेशी भाषाएं पढ़ना चाहता है तो अतिरिक्त विषय के तौर पर उसे पढ़ सकता है। तमिलनाडु और पुडुचेरी को छोड़ कर देशभर में यह फार्मूला लागू होगा।
• पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने यह मामला उठाया था। उन्होंने कहा था कि स्कूलों में तीन भाषा फ़ॉर्मूले के तहत विदेशी भाषा की बजाय संस्कृत पढ़ाना होगा। मौजूदा मंत्री ने हालांकि स्पष्ट कर दिया है कि संस्कृत को अनिवार्य नहीं किया गया है।

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6. देश का पहला इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी सेंटर शुरू

• देश से कैंसर के जिन्न को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए नोएडा के सेक्टर 39 में इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी सेंटर आरंभ हो गया। शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव व इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च (आइसीएमआर) की महानिदेशक डॉ. सौम्या स्वामी नाथन व केंद्रीय आयुष मंत्रलय के सचिव डॉ. अजीत एम सरन ने इस केंद्र का उद्घाटन किया।
• इस केंद्र पर ऐलोपैथ के साथ आयुर्वेद व यूनानी चिकित्सा पद्धति द्वारा कैंसर के सटीक इलाज को लेकर नए-नए शोध किए जाएंगे। साथ ही जागरूकता मिशन चलाकर लोगों को कैंसर के कारण, लक्षण व बचाव के प्रति सतर्क किया जाएगा।
• एम्स के डॉ. जीके रथ ने कहा, गलत-खान व बदलती लाइफ स्टाइल व तंबाकू उत्पादों का इस्तेमाल कैंसर का मुख्य कारण है। लोग जागरूक रहें तो यह खतरा 70 फीसद तक कम हो जाता है।
• उन्होंने कहा,इस केंद्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कैंसर पर नवीन शोध करने के साथ इसे होने से रोकना भी है। कई तरह की रिसर्च में यह बात सामने आई है कि आयुर्वेद व अन्य प्राचीन चिकित्सा पद्धति से कैंसर का बेहतर इलाज हो सकता है। इन्हीं चीजों पर शोध करके उसे वैज्ञानिक मान्यता दी जाएगी।

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7. बढ़ते इंसानी कदमों से सिमट रहीं प्राकृतिक विश्व धरोहरें

• विश्व धरोहरों को जलवायु परिवर्तन के कारण नुकसान पहुंचने का खतरा पहले ही जताया जा चुका है। लेकिन अब खतरे की इस सूची में प्राकृतिक विश्व धरोहरें भी शामिल हो गई हैं।
• शोधकर्ताओं के अंतरराष्ट्रीय दल ने अपने ताजा शोध में बढ़ते इंसानी कदमों और विकास से सौ से भी अधिक प्राकृतिक विश्व धरोहरों को सर्वाधिक नुकसान पहुंचने का खतरा जताया है। यह ताजा शोध बायोलॉजिकल कंजर्वेशन जर्नल में प्रकाशित हुआ है।
• इस शोध को ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन सोसायटी (डब्ल्यूसीएस), यूनिवर्सिटी ऑफ नर्दर्न ब्रिटिश कोलंबिया और द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (आइयूसीएन) के शोधकर्ताओं ने संयुक्त रूप से किया है।
• उन्होंने सड़क निर्माण, कृषि, शहरीकरण, औद्योगिक विकास और जंगलों को नुकसान जैसे कारकों का अध्ययन किया।
• 63 फीसद में बढ़ा इंसानी प्रभाव : कुल प्राकृतिक विश्व धरोहरों में से 63 फीसद में 1993 के बाद से इंसानी प्रभाव सर्वाधिक बढ़ा है। यहां विकास के कारण इनको नुकसान पहुंचा।
• 91 फीसद सिमटे जंगल : अधिकांश प्राकृतिक विश्व धरोहरों में जंगल क्षेत्र भी शामिल हैं। इनमें से कुछ के जंगल क्षेत्रों में वर्ष 2000 बाद से 91 फीसद की कमी दर्ज हुई है।
• एशिया में अधिक नुकसान : एशिया-प्रशांत क्षेत्र में कुल 62 प्राकृतिक विश्व धरोहरें हैं। जिन्हें जलवायु परिवर्तन और अंधाधुंध विकास से अधिक नुकसान पहुंचा है, उनमें से सर्वाधिक एशिया में मौजूद हैं। इनमें भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल का चितवन नेशनल पार्क, इथियोपिया का सीमीन नेशनल पार्क और इंडोनेशिया का कोमोडो नेशनल पार्क प्रमुख हैं।
• भारत में सर्वाधिक बढ़ा इंसानी प्रभाव : भारत में 35 विश्व धरोहर हैं। इनमें सात प्राकृतिक विश्व धरोहर हैं। विश्व की अन्य प्राकृतिक विश्व धरोहरों में असम के मानस वाइल्डलाइफ नेशनल पार्क में इंसानी प्रभाव में सर्वाधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यहां हुए विकास के कारण वन संपदा को सर्वाधिक नुकसान हुआ। यहां हाथी, बाघ और गैंडे जैसी विलुप्तप्राय प्रजातियां रहती हैं।

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8. पूर्व सीबीआइ निदेशक जोगिंदर सिंह नहीं रहे

• पूर्व सीबीआइ निदेशक जोगिंदर सिंह का शुक्रवार को निधन हो गया। वह 77 वर्ष के थे। सिंह ने अपने कार्यकाल में बोफोर्स घोटाले और बिहार के चारा घोटाले समेत कई हाई प्रोफाइल मामलों की जांच की थी।
• कर्नाटक कैडर के 1961 बैच के आइपीएस अफसर जोगिंदर सिंह ने एचडी देवेगौड़ा के प्रधानमंत्री रहते हुए देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआइ का नेतृत्व किया था।
• वह महज 20 साल की आयु में पुलिस सेवा से जुड़ गए थे। 31 जुलाई 1996 में उन्होंने सीबीआइ का पदभार संभाला था। उनका नाम चर्चा में बोफोर्स, चारा घोटाले, झामुमो रिश्वत कांड, 133 करोड़ के यूरिया घोटाले, सुखराम के टेलीकॉम घोटाले समेत कई मामलों की जांच के दौरान आया है।
• सेवानिवृत्त होने के बाद जोगिंदर सिंह विभिन्न विषयों पर 25 से अधिक किताबें लिखी हैं।
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